नेता मोटाउने लोकतन्त्र

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘प्रजा मोटा भया देश बलियो बन्या छ’ भनेर बलिया, निरोगी, मोटाघाटा जनताको खाँचो महसुस गरेका थिए । एकीकरण अभियानकै दौरान पृथ्वीनारायण शाहले मृत्युवरण गरेपछि उदाएका शासकहरुले निरोगी प्रजाको कहिल्यै कल्पना गरेनन् । १०४ वर्षे राणा शासन, २३८ वर्षे राजाको शासनमा जनता चुसेर दरबारिया भाइ भारदार मोटाउने, विलासी राजमहल र दरबार ठड्याउने काम मात्र भए । राजाको प्रत्यक्ष शासनको चुलिँदो अलोकप्रियतालाई राजनीतिक दलहरुले जनता उचाल्ने हतियार बनाएर जनताको बलमा भएको जनआन्दोलनबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो । 

२०४६ देखि २०६२/६३ सम्म चलेको प्रजातान्त्रिक शासनकालमा (ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अवधिबाहेक) राजाको भूमिका कमजोर भए पनि खड्डदका कमेज सुरुवाल र हवई चप्पल लगाएर काठमाडौं भित्रिएका नेताहरु नवधनाढ्य र सामन्तको रुपमा उदाउन पुगे । बिना कुनै पेसा, व्यवसाय नेताहरुले करोडौंको सम्पत्ति हासिल गरेर उपत्यकामा विलासितापूर्ण जीवन बिताउन थाले । उता प्रजातन्त्रपछि मुलुक र व्यक्तिगत समृद्धिको कामना गर्ने जनता झन् कंगाल भएर खाडीको गर्मीमा कडा श्रम गरेर पसिना चुहाउन विवश बने । प्रजातन्त्रको ढ्याङ्रो बजाएर देश लुट्नेहरुको तमासालाई भजाएर माओवादीले जनयुद्धलाई शिखरमा पु¥यायो । प्रजातन्त्रवादीहरुसमेत माओवादीले अघि सारेका एजेन्डाहरुमा त्वं शरणम् बन्दै ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध खनिन पुगे ।

२०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले राजाको नाम निशान नामेट पारिदियो । प्रजातन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर विडम्बना साम्यवादी सपनाको व्यापार गर्ने माओवादी प्रजातान्त्रिक नेताभन्दा भ्रष्ट र विलासी भएर निस्किए । अर्बौंको सम्पत्तिमा माओवादी नेताको स्वामित्व गाँसिएका तथ्य प्रमाणहरु विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक हुँदा समेत यिनीहरुको रौंसम्म झार्ने काम कहीँ कतैदेखि हुन सकेको छैन । माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचारको कतै खोजी नीति भएको छैन । अहिले प्रजातान्त्रिक कालका खेलाडी र माओवादीबीचको तालमेलले मुलुक पूर्ण रुपमा सेटिङमा सञ्चालन हुन थालेको छ । 

सेना, पुलिस, अदालतदेखि लिएर स्थानीय निकायहरुसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो र भ्रष्टाचारदेखि आर्जित कालो धनको कमिसनमा रमाएका नेताहरुलाई लोकतन्त्र साँच्चीकै फलिफाप सिद्ध भएको छ । नेता र कर्मचारी मोटाउने लोकतन्त्रले आम जनतालाई अनावश्यक चर्को करको बोझमा पारेर जुकाले रगत चुसे जसरी चुलिरहेको छ । लोकतन्त्रले शासन सत्तामा आमूल फेरबदल ल्याएर राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरी त्यसमा पनि मधेसी र महिला पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति बने । राज्यका निकाय र सबै तहका निर्वाचित पदहरु समावेशी बनाइए अवश्य पनि यो सकारात्मक पक्ष हो । तर लोकतान्त्रिक परिपाटी लागू गराउने ठाउँमा बस्नेको चरित्र विल्कुलै अलोकतान्त्रिक र ‘मै खाउँ मै लाउँ’ को सिद्धान्तले ओतप्रोत भएका कारण आम जनतालाई निराशा र कुण्ठाको पानी खन्याउने काम मात्र गरियो । 

राजाको पालामा भाइभारदार समेत खर्चको अभावमा गाँजा बेच्न र मूर्ति चोर्न लाग्नु परेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका थिए । अहिले जनताका छोरा लोकतान्त्रिक नेताहरुलाई खर्चको जोहो गर्न एउटा सिक्नेचर काफी छ । वाइडबडी काण्डमा भएको अर्बौं घोटाला, आयल निगमको घोटाला, एनसेलको कर छली प्रकरणको घोटाला, मेलम्चीमा भएका घोटाला, पुल, सडक, सिंचाइ, विद्युत आयोजना निर्माणमा भएका दर्जनौं घोटालाबाट नेताहरुले सात पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका छन् । तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ नेताको छवि बनाएका विष्णु पौडेल त ललिता निवासभित्रको करोडौं मूल्यको घडेरी जोड्न सफल बने भने अरु थोरै मात्र हलचल गर्ने नेताको सम्पत्तिको लेखाजोखा सामान्य ढंगले गर्न सम्भव छैन । 

मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगो बनाएर आफ्ना छोराछोरी विदेश पढाउने र आफू विदेशमा राष्ट्रिय ढिकुटीको पैसादेखि उपचार गराउने लोकतान्त्रिक नेताको आम चरित्र बनेको छ । मुलुकको उद्योगधन्दा बन्द गराउने अनि जनताका छोराछोरीले रगत, पसिना बगाएर आर्जेको रेमिट्यान्सले विलासिताका वस्तु आयात गरेर लोकतन्त्र चलाउने नेताहरुका लागि निश्चय पनि लोकतन्त्रले खुदो पल्टाउने काम गरेको छ । 

गरिब जनता, किसान, मजदुर कंगालीकरणतर्फ उन्मुख छन् । रेल र पानीजहाजको भाषण गर्न नथाक्नेहरु गाउँघरका स्वास्थ्यचौकीमा औषधि पुर्‍याउन र विद्यालयहरुमा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । भन्सार नाकाहरुबाट खर्बौंको सुन तस्करी गराउनेहरु जनताका छोराछोरीले ल्याएको कोसेलीपात खोसेर स्टण्डबाजी गरिरहेका छन् । यसरी नै लोकतन्त्र केवल नेताहरुको देश लुट्ने साधन मात्र बन्ने हो भने फेरि पनि जनता सडकमा ओर्लन विवश हुनेछन् । सबैको लागि लोकतन्त्र र सबैका लागि न्याय समानताका लागि जनता फेरि एकपटक लड्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिन थालेको छ ।