रामशरण पाण्डे
सन् फेब्रुअरी ४, १८१७ मा ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवहाक मुख्य सचिव जे. आदमले नेपालमा आफ्ना आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई एउटा पत्र लेखको छन् । सो पत्र अनुसार “काली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास लगायत भूमिहरु चौतरिया बम शाहको दाबी अनुसार नेपालको ठहरिन्छ, त्यसैले उक्त भूभाग नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु” र तिरोतिरण नेपालले उठाउने छन् भनी निर्देशन दिएका छन् । अंग्रेज अधिकारीको उक्त पत्रले सुगौली सन्धिअनुसार महकालीको मुहान लिम्पियाधुरा र काली पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँलाई नेपालको भूमि भनेर स्वीकारेको छ।
त्यस्तै ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका सचिव जे. आदमले कुमाउँका तत्कालिन कमिसार जी. डब्ल्यू. ट्रेललाई सन् १८१७ मार्च २२ मा पत्र लेख्दै “कालीपूर्व ब्यास प्रगन्ना लगायत र त्यहाँका जमीनदारहरूको निवेदनसँग सम्बन्धित सो पत्रमा कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगोली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरू नेपाललाई तुरुन्त सुम्पनु” भनेका छन् ।
त्यसैले नेपाल सरकारले इमान्दारी पुर्वक आफ्नो प्रामानित भूभाग माग्न पर्यो । त्यो कुरा इन्डियाले सुन्दैन भने माथि उल्लेखित पत्रसहित इन्डियाको जन्मदाता ब्रीटिशलाई साक्षी राखेर कानुनि उपचारतर्फ लाग्ने आँट गर्नु पर्दछ। त्यति गर्न सकियो भने इन्डियासंगको नेपालको वर्तमान विवादित भुमि लिपूलेक लिम्पियाधुराको समस्या सुल्झन सक्छ।
तर साँचो कुरा उठाउन पनि वर्तमान संघीय सरकार, प्रतिपक्ष कोहि तयार छैनन् । नेपालको दुर्भाग्य यहि हो। किन हाम्रा नेतृत्व इन्डियासँग झुक्न तयार हुन्छ त्यो नेपाली जनताहरुले खोजि गर्नुपर्दछ । यत्ति भए रोग पत्ता लागि हाल्छ कि नेपालका वर्तमान राजनैतिक दलका स्रोत के हो ?
