रामशरण पाण्डे
सन् १८३७/३८ मा कम्पनि सरकारद्वारा नियन्त्रित उत्तरी इण्डियामा ठूलो अनिकाल पर्यो । त्यो अनिकाल बेहोरेपछि इष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारको उठ्नु पर्ने राजस्व उठेंन। धेरै मानिस भोकमरीमा परे। कम्पनि सरकारले आफु नियन्त्रित भूभाग बाट सोचे जति राजस्व नउठेपछि उक्त भूभागमा सिँचाइ गर्ने योजना बनायो। त्यो इन्डियन जनताको हितमा मात्र नभई कम्पनी सरकारले सिँचाइ योजनामा जोड दिनुको अर्को कारण राजश्व वृद्धि गर्नु थियो । कम्पनी सरकारको यही स्वार्थका कारण सन् १८५४ मा निर्माण सम्पन्न भएको हरिद्वारस्थित भीमगौडा (गंगा) बाँध बाँधी नहर बनाउने काम गर्यो ।
भीमगौडा सिँचाइ आयोजनापछि ब्रिटिश–इण्डियाले सन् १८६९ तिरै महाकाली (शारदा) मा सिँचाइका लागि बाँध बाँध्ने योजना अघि सारेको थियो । भीमगौडा बाँध र गंगा नहर निर्माणपछि जल अभाव र प्रकृतिक बहाव यता उता गरेकै कारण त्यस क्षेत्रमा औलो फैलियो। औलोको कारण बाँध नै हो भन्ने निष्कर्स तत्कालिन अवधका तालुकदारहरुले निकाले । त्यसैले उनीहरु महाकालीमा बन्ने शारदा बाँधको विरोधमा उत्रिन थाले । यो क्रम बढ्दै जाँदा आयोजना रोकिन गयो ।
योजना रोकिएको झन्डै २०/२१ वर्षपछि १८९० मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले पुन: नहर निर्माणको योजना अघि बढायो । योजनाको फेरि विरोध भयो र योजना रोकियो । झन्डै ९ वर्षपछि सन् १८९९ जनवरी ६ मा लर्ड कर्जन इष्ट इण्डिया कम्पनि सरकारको भाइसराय नियुक्त भए। त्यसपछि लर्ड कर्जनले सन् १९०१ मा बोल्भिन स्कट मोकिञ्जको अध्यक्षमा ‘सिँचाइ आयोग’ बनाए । उक्त आयोगले शारदा बाँध उक्त क्षेत्रामा एक मात्र सुख्खा हटाउने र राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने योजना हो भन्ने निष्कर्स निकाल्यो। त्यसैले उक्त योजना निर्माणमा विशेष जोड दियो । योजनाको फेरि विरोध भयो । कम्पनि सरकार शारदा व्यारेज बनाई छाड्ने निष्कर्स दिँदै त्यस उद्देश्य अनुरुप अवधमा पानी नचाहिए महाकालीको पानी तल्लो गंगा, आगरा हुँदै पञ्जाव लैजाने घोषणा गर्यो । यस्तो ठुलो दवाबमा परि बल्ल अवधका तालुकदार योजनाको पक्षमा उभिन बाध्य भए ।
सन् १९११ मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले यूनाइटेड प्रोभिन्सको ६३ लाख एकड भूमिमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित शारदा बाँध निर्माणको प्रस्ताव गर्यो । आयोजनको बाँध सलानीगोठ (बर्तमान शारदा र टनकपुरबीच) मा प्रस्ताव गर्यो । तर, सन् १८९० मा आएको बाढीका कारण महाकाली पूरै नेपालतिर पस्यो । महाकाली नेपालतिरबाट बग्न थालेपछि सलानीगोठमा बाँध बाँध्ने ब्रिटिश–इण्डिया सरकारको योजना असफल भयो ।
शारदा बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूमि आवश्यक बन्यो, अरु बिकल्प थिएन । उक्त आयोजना निर्माणमा नेपाली भुमि नभई नहुने देखि नेपाली भूमिमा बाँध निर्माणको लागि काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि जे. म्यानरर्स स्मिथले सन् १८९६ मे ३ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरलाई पत्र लेखे । बाँध निर्माणका लागि आवश्यक जमिनको सट्टाभर्ना पाउने शर्तमा जमिन दिन चन्द्र शम्शेर राजी भए । शारदा बाँधमा प्रयोग हुने ४०९३.८८ एकड नेपाली भूमि भारततिर पर्न गयो । शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नामा नेपालले कहाँ के कति जमिन पायो कुनै ठोस अभिलेख भेटिँदैन । तर, शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्ना बर्दिया जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाएको दाबी पूर्व जलस्रोतमन्त्री पशुपति शम्शेर जबराले गरेका छन् । शारदा व्यारेज निर्माणमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नाबारे ब्रिटिश–इण्डिया र नेपाल सरकारबीच सन् १९४२, १९४४ र १९४६ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । ती पत्राचारहरु मध्य सन् १९४६ को पत्रमा ३६.६८ एकड जमिनको ठाउँमा त्रुटिवश ३१.४७ एकड हुन गएको उल्लेख छ । यद्यपी सो पत्रमा नेपालले जमिन पाएको स्थानको नाम भने उल्लेख छैन ।
७५ लाख पाउण्ड खर्चमा शारदा बाँध र ४ हजार माइल लामो शारदा नहर प्रणालीको निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न भयो । बाँधको उद्घाटन १९२८ डिसेम्बर ११ मा ब्रिटिश प्रोभिन्सका गभर्नर सर म्यालकम हेलीले गरेका थिए ।
सम्झौतामा नेपालले कति पानी पाउने भन्ने किटान गरिएको थियो । सम्झौतामा नेपालले सुख्खायाममा १ सय ५० क्यूसेक वर्षायाममा ४ सय ६० क्यूसेक र नदीमा पानी बढी भएको बेला १ हजार क्यूसेकसम्म पानी पाउने व्यवस्था थियो । तर इण्डियाले कति पानीको मात्रा पाउने हो कतै खुलाइएन । यहाँ पनि जालझेल गरियो । नेपालतिर भने कैलालीसम्म सिँचाइ हुने भनियो तर महाकाली नहर प्रणालीको लागी मोहना नदीमा नहर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै कञ्चनपुरमा नै सीमित गरियो । यसरी यहाँ पनि नेपाल ठगिएको देखिन्छ।
पछि सन् १९७५ मा विश्व बैँकको सहयोगमा महाकाली सिँचाइ योजना बनेपछि मात्र नेपालले महाकालीबाट केहि सिँचाइ सुबिधा पाएको थियो । शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि भएको यस सम्झौतामा कञ्चनपुरको ४०९३.८८ एकड नेपाली भूमि सट्टाभर्ना गर्ने बाहेक दुई देशको सिमानामा कुनै हेरफेर भएको थिएन भने नेपालको क्षेत्रफल कसरी घट्यो ? खोजीको बिषय बनेको छ ।
