सरकार परिवर्तन भइरहँदा देशको नीतिमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । विधायिकी निकाय र वैदेशिक क्षेत्रका नीति निर्माता समेतमा परिवर्तन हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्छ । देशभित्रका ठूला उद्योगधन्दाहरु पनि प्रभावित बन्छन् । आर्थिक विकास र आर्थिक बृद्धिमा अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुँदा देश बैदेशिक सहायतामा निर्भर हुन्छ । वर्तमान समयमा साधारण खर्च समेत विदेशी ऋण र अनुदानबाट धान्नु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक विकासको गति र वैदेशिक लगानी नराम्ररी प्रभावित हुनेगर्छ । नेपालमा सन् २०१७ र सन् २०१९ मा भएको पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा क्रमसः करिब १४ खर्ब र करिब ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विदेशी राष्ट्रहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगर्नुमा राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेवार देखिन्छ । २०८१ बैसाख १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीका प्रतिवद्धताहरु कम नै आउने आर्थिक विश्लेषकहरुले बताईरहेका छन् ।
यस्तै गरी राजनीतिक अस्थिरता, ठेकेदरको लापरवाही, नीतिगत तथा कानुनी जटिलता, पूर्व तयारी अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमन समन्वय र राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी, आयोजनाका लागि स्रोत, जग्गा र सडक व्यवस्थापनमा व्यवधान लगायत कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरु लागत १२ खर्ब ८४ अर्ब ७० करोड रुपैया रहेकोमा अहिले बढेर २३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको बजेटको अर्ध बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट सुरु लागतमा १० खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक बर्ष २०६३÷६४ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाई आयोजनाको सुरु लागत १९ अर्ब २७ करोड रुपैया थियो । अहिले संशोधित लागत बढेर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाई गर्न सुरु गरिएको उक्त आयोजना ५२० हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाई गर्न सुरु गरिएको उक्त आयोजना समयमै पुरा नहुँदा कृषकहरु सिँचाई सुविधाबाट बञ्चित छन् । भेरी बबई डाइभर्सन सुरु लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबाट देब्बर भन्दा बढी बढेर ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सिक्टा सिँचाइृको १२ अर्ब ८० करोड सुरु लागत बढेर २५ अर्ब २ करोड , रानी जमरा कुलरीया सिँचाईको १२ अर्ब ३७ करोडबाट बढेर २७ अर्ब ७० करोड, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबाट बढेर ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी २४ अर्ब रुपैयाँ सुरु लागत बढेर ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाबाट ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाबाट लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड, उत्तर दक्षिण करिडोरको ४ अर्ब १० करोड रुपैयाबाट बढेर १५ अर्ब लागत, काठमाण्डौं तराई मधेस द्रुतमार्गको सुरु लागत १ खर्ब ७५ करोडबाट बढेर २ खर्ब १९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, काली गण्डकी १७ अर्ब रुपैयाबाट लागत बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अस्थिरताले भौतिक पुर्वधारको विकासलाई सुस्त बनाइरहेको छ ।
सरकारले संसद भवन समेत बनाउन सकेको छैन । सिंहदरवार भित्रै निर्माण हुन लागेको संसद भवनको लागत ५६ करोडले बढ्ने भएको छ । यस अघि ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो । भवन बनाउन तेस्रो पटक थप भएको म्याद बैशाख १९ मा सकिदैछ । यस अबधिमा भवन निर्माण नसकिने भएकोले चौथो पटक म्याद थपिने तयारी भैरहेको छ । अर्को तिर बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई भने २ मिनेट ४४ सकेन्ड मै श्रमस्वीकृती दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको बायुसेवा निगमलाई अन्तराष्ट्रिय निकायले सफ्ट लोन दिन समेत पत्याएका छैनन् । निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब सफ्ट लोन प्रस्ताव आह्रान गरेको छ ।
