नजिकका देशहरु पाकिस्तान र श्रीलंकाले आर्थिक संकट भोगिरहेका वेला नेपालको आर्थिक परिस्थिति पनि संकटोन्मुख छ भनेर अर्थविद्हरुले भनिरहेका छन् । केही आर्थिक सूचकहरुमा सुधार भए तापनि उत्पादनमा ह्रास, निर्यातमा कमी, युवा शक्तिको बढ्दो पलायन, नेपाली उत्पादनले बजार र भाउ नपाउने अवस्था, विदेशी उत्पादनको परीक्षण पनि गर्न नसकी उपभोक्ता माझ पु¥याउनु पर्ने अवस्था बाध्यता लगायतका कारणले आर्थिक अवस्थामा दिगो र सकरात्मक संकेत देखिएको छैन । जे जस्ता सूचकहरुमा सुधार भएको भनिएको छ ती पनि दीर्घ किसिमका र देशलाई लामो समयसम्म फाइदा दिने किसिमका छैनन् ।
आयतमा बृद्धि, राजस्व वृद्धि, बैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन भएका कारण बढेको विप्रेषण, विदेशी विनिमय सञ्चितिले दिने खुशी क्षणिक मात्र हुन्छ । लगानीकर्ता बैंकहरु विरुद्धका गरिएका र गर्ने भनिएका आन्दोलनले पनि अनपेक्षित परिणाम ल्याउने संभावना प्रवल छ । चालकका सिटमा बसेका प्रधानमन्त्रीले ‘गियर अप’ गरेर ‘एक्सिलेटर’ दवाउन सकेका छैनन् । गियर अपको अर्थ अर्थतन्त्र र शासकीय क्षेत्रमा सुधार हो । लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वको खल्तीबाट निकालिएका नामहरु नै अर्थमन्त्री भएका छन् । स्रोतको बन्दोवस्त नगरी खर्च गर्न मात्र जान्ने र वितरणमुखी बनेर सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडिने अर्थमन्त्री हुने गरेका कारण अर्थतन्त्रले लय समाउन सकेको छैन ।
नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारमा डुवेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आर्थिक अपराध गर्नेहरुले प्रायसः अभयदान पाउने गरेका छन् । सरकारी ठगीका प्रकरणहरु सार्वजानिक भइरहेका छन् । मन्त्रीपदमा बहाली रहेका व्यक्तिहरु समेत सहकारी ठगीमा मुछिनु र उनीहरुमाथि अनुसन्धान समेत नहुनुले देशमा दण्डहिनता मौलाएको सर्वत्र अुनभूत गरिएको छ । यही कारण सर्वसाधारण नेपालीका नजरमा राजनीति गर्नेहरु स्वीकार्य बन्न सकेका छैनन् । नागरिकहरु विश्वास गर्न लायक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । प्रायशः सबै राजनीतिक दलहरुले साख गिराउँदै गएका छन् ।
नयाँ दल भनिएकालाई पनि जनताले पुर्ण विश्वासमा लिएको अवस्था छैन । यही कारण संसद कमजोर हुन पुगेको हो र राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखलाले विश्राम नपाएको हो । संसद अत्यन्त कमजोर भएकैले कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच बर्ष टिकेको २०४६ साल पछि देखिएको छैन । राजनीतिक दल नेतृत्व तहमा रहने बीच राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कहिले पनि एकता र मतैक्यता देख्न सकिएको छैन ।
सत्तामा रहँदा असन्तुष्ट बनेकाहरु पनि अल्पअवधिमै सरकार गिराउने खेलमा लागि नयाँ सरकार गठन गरेर आफ्नो शक्ति मजबुत गराउन तल्लीन छन् । सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार गिराउन प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहन्छ । कुनै पनि सरकारले स्थिर मानसिकतामा कार्य गर्न पाउने अवस्था छैन । निर्वाचनबाट अएका साना दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सत्ता सौदावाजी गर्ने सामथ्र्य बढेकाले पनि राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रहने देखिन्छ ।
सरकार बनाउन र गिराउन यी दलको भूमिका अत्यन्त निर्णयक रहँदै आउको छ । पटक पटकको सत्ता परिवर्तनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । अर्कोतिर विज्ञता नभएका व्यक्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गरेका कारणले पनि देशको अर्थतन्त्र चलयमान बन्न सकिरहेको छैन ।
