तेजेन्द्र प्रसाई,
सन् २००१ मा पहिलोपटक टाट पल्टिएको दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना त्यसयता पनि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेकै छ । सन् १९८९ मा द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखअनुसार त्यो बेला अर्जेन्टिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर १२ हजार प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । देशको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई अमेरिकी डलरसँग जोड्यो । यसले केही अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिएर विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न मद्दत गरे पनि अर्जेन्टिनाको करेन्सी एप्रिसिएसन (मुद्रा अधिमूल्यन) का कारण त्यहाँको निर्यात बाँकी विश्वको तुलनामा महँगो हुन पुग्यो । अर्थात्, विदेशीले अर्जेन्टिनाका सेवा तथा वस्तु किन्न बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले बेरोजगारी बढायो र कर संकलन घट्यो । अन्ततः सन् २०११ मा झन्डै १ खर्ब डलर तिर्न नसकेर अर्जेन्टिना डिफल्टको अवस्थामा पुग्यो । २०१२, २०१६, २०२० मा पनि अर्जेन्टिना टाट पल्टिएको थियो ।
श्रीलंका जत्ति त अझै होइन, लगभग उस्तै चरम आर्थिक चुनौती झेलिरहेको अर्को एसियाली देश हो, लाओस । चर्को वैदेशिक ऋण, इन्धन अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिले लाओसवासीको दैनिकी यति बेला कष्टकर छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक ऋण साढे १४ अर्ब डलर पुगेको छ ।
श्रीलंकाझैं लाओस पनि विदेशी ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । तर उसले घुँडा टेकिसकेको छैन । करिब ७३ लाख जनसंख्या रहेको दक्षिणपूर्वी भूपरिवेष्ठित देश लाओसमा इन्धन अभाव, खाद्य संकट र मूल्य वृद्धि अचाक्ली बढेको छ । राजधानी भियान्सिआनका पेट्रोल पम्पहरूमा मानिसको लामो लाइन देखिन्छ । त्यहाँको मुद्रास्फीति २२ वर्षकै उच्च २२.६ प्रतिशत पुगेपछि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । पछिल्लो चार महिनामा लाओसमा इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
कुनै बेलाको स्थिर र समृद्ध देश श्रीलंका त अशान्ति र संकटमा छ । राष्ट्रपतिले नै देश छाडेर भाग्नुप¥यो । वैदेशिक रकम सञ्चिति रित्तिएपछि श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्न अझै सकेको छैन । त्यहाँका २ करोड २० लाख नागरिकले खाना, औषधि र इन्धन किन्न संघर्ष गरिरहेका छन् । खाना पकाउने ग्याँसदेखि पिठो, धूलो दूधको समेत अभाव छ । युनिसेफका अनुसार श्रीलंकाका ५७ लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । तीमध्ये करिब २३ लाख बालबालिका कुपोषण र वेस्टिङ (उचाइअनुरूप तौल नहुने) रोगले ग्रसित छन् । दशकौं लामो भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, वंशवादलगायत कारणले श्रीलंका यो हालतमा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजपाक्ष प्रशासनको आर्थिक नीति, गरिबी र विदेशी मुद्रा अभावले वर्तमान संकटलाई तीव्र बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सन् २०१९ मा सत्तामा आएका महिन्दा राजपाक्षले कर कटौतीको नीति लिएका थिए । त्यसको केही समयपछि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नाजुक बनाइदियो । त्यसअघि नै इस्टरको समयमा भएको बम आक्रमणले त्यहाँको पर्यटन उद्योगलाई धरापमा पारेको थियो ।
सन् २०१९ मा उच्च–मध्यम आय भएको देश श्रीलंका अहिले रुग्ण बनेपछि त्यहाँका नागरिकले ‘हामीलाई किन भिखारी बनाएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । श्रीलंका पहिलोपटक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको होइन । सन् १९७४ मा पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको थियो । त्यो बेलाको विश्वव्यापी तेल संकटले श्रीलंकालाई ठूलो झट्का दियो, गरिबी बढायो ।
तर, सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा श्रीलंकाले राम्रो प्रगति गरेको थियो । शिक्षा र सडक सञ्जाल निर्माणका परियोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै द्वन्द्वपीडित एवं ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले श्रीलंकालाई उच्च–मध्यम आय भएको देशमा पुर्यायो । एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ को अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ हजार ८ सय ३५ डलर थियो । अर्थ व्यवस्थामा भएको संरचनागत सुधारले श्रीलंकालाई माथि उठाए पनि राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताले त्यो पुनः क्रमशः गिर्दै गयो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार श्रीलंकाको सत्तामा आएका प्रत्येक शासकको आर्थिक अनुशासनहीनताले देशको सार्वजनिक वित्तलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो । तिनले आयभन्दा बढी खर्च हुने र व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन अपर्याप्त स्तरमा पु¥याएर देशलाई लथालिंग हालतमा छोडिदिएका छन् । यो अवस्थाबाट कसरी पुनः माथि उठ्ने ? आफ्नै अघिल्लो अनुभव र अन्य देशको आर्थिक उतारचढावबाट श्रीलंकाले पाठ सिक्न सक्ने अवस्था भने छँदैछ ।
आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको अर्को देश हो, पाकिस्तान । आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । त्यहाँको सरकारी ढुकुटी चरम दबाबमा छ । सरकारको चालु खर्च नै कुल आम्दानी भन्दा धेरै भै सकेको छ । कोभिड १९ बाट थलिएको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा सरकारी राजस्वमा गिरावट आएसँगै कपडा उत्पान उद्योगहरुलाई दिदै आएको इन्धन अनुदान हटाइए पछि कपडा उद्योगहरु बन्द भयो भने, ५० लाख बढी कामदारहरु व्यरोजगार बन्न पुगेका छन् । अटोमोबाइल उद्योगहरु पनि प्रायजसो बन्द छन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार तत्काल संकट समाधानका लागि ७ अर्ब डलर बराबरको ऋण सहयोग पाकिस्तानलाई चाहिएको छ । सन् २०२६ सम्म ऋण चुक्ताको लागि उसले २५ अर्ब डलर खर्चिनु पर्नेछ । अहिले पाकिस्तानको सार्बजानिक ऋणले श्रीलंकाकै बाटो पछ्याईरहेको छ । ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीका लागि पाकिस्तानी युवा शक्ति पलायन भैरहेको छ । पाकिस्तानमा यसैबर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा आमनिर्बाचन सम्पन्न हुदैछ । जनता प्रति जवाफदेहि र फजुल खर्च रोक्ने सरकार आयो भने मात्र पाकिस्तान संकटबाट उठ्नसक्ने अर्थविद्हरु बताउछन् ।
आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसकी ‘डिफल्ट’ अवस्थामा पुगेका र ऋणको साँवा वा ब्याज मिनाहाका लागि अनुनय गर्दै ब्यांकरप्सीको घोषणा गर्ने देश थुप्रै छन् । रोयटर्सको समाचारअनुसार लेबनान, रुस, सुरिनामा, जाम्बियाले वैदेशिक ऋण तिर्न नसकेर डिफल्टर बनेका छन् । बेलारुस, म्यानमार, पाकिस्तान, युक्रेनलगायत दर्जनौं देश अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको रोयटर्सको विश्लेषण छ ।
द बिजनेस स्ट्यान्डर्ड न्युजका अनुसार युरोपेली महाद्वीपका करिब आधाजसो देश, अफ्रिकाका ४० प्रतिशत र एसियाका ३० प्रतिशत देशले विगत दुई शताब्दीको अवधिमा ब्यांकरप्सीको घोषणा गरेका छन् । ब्यांकरप्सीको घोषणा गर्नु भनेको तिर्छु भनेर लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज समयसीमाभित्र भुक्तान गर्न नसकी त्यसमा छुट माग्ने स्थितिमा पुग्नु हो । डिफल्टेडचाहिँ कसैगरी पनि समयसीमाभित्र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो ।
विश्व बैंकको ब्यांकरप्सी अराउन्ड द वल्र्ड रिपोर्टका अनुसार त्यो बेलासम्म अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, चिली, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, टर्कीलगायत ३२ देश ब्यांकरप्ट भएका थिए । इक्वेडर, ब्राजिल, मेक्सिको, उरुग्वे, चिली, कोस्टारिका, स्पेन र रुसले पटक– पटक टाट पल्टेको घोषणा गरेका छन् । जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र जापान पनि ब्यांकरप्सी घोषणा गर्ने देशहरू हुन् । इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा अधिकांश देश ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिएका छन्, कुनै चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन् । तर, ती सबै देशले ब्यांकर–प्सी वा डिफल्टेडको घोषणा गरेका छैनन् । कतिले चाहिँ ऋण तिर्न अटेर गरेर ब्यांकरप्सी घोषणा गर्छन् । विभिन्न मुलुक टाट पल्टिएको इतिहास केलाउँदा भेटिने समानता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, वैदेशिक ऋणभार थप्दै जानु तर आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु भेटिन्छन् ।
इतिहासमा पहिलोपटक इसापूर्व ३७७ मा टाट पल्टिएको ग्रिस विकसित देशहरूमध्ये पहिलो नै मानिन्छ । फेरि सन् २०१५ मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको १ अर्ब ७० करोड डलर तिर्न नसकी ग्रिसले हात उठाएको थियो । सन् २००१ मा युरोजोनमा संलग्न भएपछि ग्रिसको अर्थतन्त्रले समस्या भोग्न थालेको थियो । तर, युरोलाई आफ्नो मुद्रा मान्नुअघि नै ग्रिसको अधोगति सुरु भएको थियो ।
सन् १९८० को दशकमा ग्रिक सरकारले विस्तारित वित्तीय तथा मौद्रिक नीति आत्मसात् गरेको थियो । त्यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुको सट्टा देशको मुद्रास्फीतिको दर, वित्तीय र व्यापार घाटा बढायो भने विनिमय दरको संकट सिर्जना ग¥यो । युरोजोनमा सामेल भएपछि ग्रिस सरकारले केही समय कर छलीका घटना गोप्य राखे पनि ती बिस्तारै प्रकट भए । सन् २००८ को आर्थिक संकटले ग्रिसको अर्थतन्त्रलाई धूलिसात पा¥यो । नागरिकले आन्दोलन गरे । एक दशकको आर्थिक मन्दीपछि सन् २०१७ यता ग्रिस बिस्तारै माथि उठ्न थालेको छ । बेरोजगारीको दर घट्दै गएपछि सन् २०१७ मै यसले पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गर्न सक्यो ।
ग्रिस सरकारले करको मूल्य घटाउनुका साथै सेवा निवृत्तिको उमेर बढाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो सहरी विकास योजना ‘द हेलिनिकन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको चरणमा छ । घरजग्गा कारोबार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, औषधि उद्योग, स्टार्ट–अप व्यवसाय फस्टाउने क्रममा छन् । सार्वजनिक प्रशासनको पुनः संरचना, सरल सरकारी प्रक्रिया र लगानीकर्ताको जीवन सहज बनाउन सरकारले खेलेको भूमिकाले ग्रिसको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगतर्फ डो¥याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अर्को देश हो, आइसल्यान्ड । सन् २००८ मा यो देश प्राविधिक रूपमा ब्यांकरप्ट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यहाँका प्रमुख तीन ठूला बैंक वैदेशिक ऋणमा डुबेका थिए । तिनले लिएको ऋण आइसल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० गुणा र देशको बजेटको २० गुणा बढी थियो। तसर्थ, ऋण छुट दिन सक्ने अवस्थै थिएन । आइसल्यान्डको पुँजी बजार रातारात ८० प्रतिशतले ध्वस्त भएपछि त्यहाँका प्रत्येक व्यवसाय गल्र्यामगुर्लम्म ढलेका थिए । तीन दिनभित्रमा ९७ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्र डामाडोल हुनु चानचुने थिएन । यसलाई इतिहासकै ठूलो बैंकिङ पतनका रूपमा हेरिन्छ । उक्त घटनामा सरकारले बैंकका कार्यकारीलाई जेल हालेको थियो । मार्केट म्यानुपुलेसन, फ्रड, झूटा ऋण विवरणजस्ता कसुरमा २६ जनाभन्दा बढी ब्यांकर झ्यालखानामा जाकिए ।
रोचक के छ भने, आर्थिक संकट झेलेको दुई वर्षभित्रमै आइसल्यान्डले आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो समात्यो। त्यहाँका बैंकलाई सरकारीकरण गरेर स्वदेशी र विदेशी अपरेसनमा विभाजन गरियो । स्वदेशी निक्षेपको सरकारले जिम्मा लियो । एक चौथाइ जनसंख्याको ऋण मिनाहा हुने गरी कार्यक्रम ल्याइए । बजारमा प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापना र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सन् २००७ देखि २००८ को अन्त्यसम्म सरकारले ६० प्रतिशतले मुद्रा अवमूल्यनको अनुमतिसमेत दियो । यसले त्यहाँको पैसा सस्तो बनायो जसले आइसल्यान्डमा पर्यटक ओइरिए । सन् २००९ देखि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने (क्यापिटल कन्ट्रोल) निर्णय गरियो ।
आइसल्यान्डको पुनरुत्थानको कथा यसले प्राथमिकता दिएका विषय, कसलाई कसरी जोगाउने र आर्थिक भार कहाँ थुपार्ने भन्नेमा कारण महत्वपूर्ण छ । सरकारी नीतिले आयको पुनः वितरणलाई आर्थिक उछालअघिकै सामान्य स्तरमा पु¥याउन मद्दत गरेको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा आइसल्यान्डमा अहिले पर्यटन फस्टाएको छ । त्यसअघि माछा पालन उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोत मानिन्थ्यो । त्यसमा सीमित धनाढ्य वर्गको मात्रै पहुँच थियो । पर्यटन फस्टाएपछि माछा उद्योगप्रतिको निर्भरता कम भएको छ ।
सन् १९१८ मा पहिलोपटक टाट पल्टिएको रुस १९९८ मा पनि सोही अवस्थामा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सोभियत युनियनको पतनपछि रुसले सन् १९९३ मा १ खर्ब डलरको बाह्य ऋण लिएको थियो । एसियाली आर्थिक संकट र तेलको मागमा ह्रास आएपछि रुसी अर्थतन्त्र दबाबमा प¥यो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । सन् १९९८ मा रुसी पुँजी बजारले ७५ प्रतिशत मूल्य गुमायो, मुद्रास्फीति ८० प्रतिशतले बढ्यो । लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिए । अन्ततः देश आर्थिक रूपमा धर्मरायो । त्यसपछि पनि रुस बेलाबेला आर्थिक संकटमा पर्ने गरेकै छ । विदेशी ऋण नतिर्ने यसको पुरानो बानी पनि हो भन्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले रुसको अर्थतन्त्र संकुचित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसाथ आर्थिक युद्धको रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्। रुसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ठप्प पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल स्विफ्ट पेमेन्ट प्रणालीबाट रुसी बैंकलाई हटाउने, निर्यात नियन्त्रणजस्ता आर्थिक प्रतिबन्धका रणनीतिहरू अपनाएर पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसी अर्थतन्त्रको जरा हल्लाउन खोजिरहेका छन् । तर, रुसले यस्ता झट्का धेरै पटक झेलिसकेको छ र आफ्नो अर्थतन्त्रले त्यस्ता पीडा सहन सक्ने तागत आफूमा रहेको पटक–पटक प्रमाणित गरको छ । तर, यो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्ने धेरैका लागि कौतुहलको विषय हुन सक्छ ।
त्यसको सजिलो जवाफ हो, इन्धन । अर्थतन्त्र जतिसुकै डामाडोल भए पनि रुस सधैं जागिरहन सक्नुको मूल कारण कच्चा तेललाई मानिन्छ । अघिल्ला संकटहरूका बेला तेलको मूल्य घटेको थियो, जसले गर्दा रुसको अर्थतन्त्र धर्मराउन पुग्यो । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी रकमको सञ्चिति सकियो । तर, यसपटक तेलको मूल्य अकासिएको छ । युक्रेनसँगको युद्धको पहिलो एक सय दिनमा रुसले तेल निर्यात गरेर १ खर्ब डलर राजस्व संकलन गरेको थियो । अप्रिलमा कीर्तिमानी ३८ अर्ब डलरको तेल निर्यात गरेको तथ्यांक छ । रुसी नागरिकलाई खुसी पार्न मस्कोले निवृत्तिभरण र न्यूनतम पारिश्रमिक १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
ग्रुप सेभेन देश (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका) का नेताहरूले रुसको यो यथार्थ बुझेको हुनाले यसपालि रुसी तेलमा सीमा तोकिदिने विषयमा छलफल समेत गरे । यसो गरिएमा पुटिनको प्रमुख आर्थिक आधार (इकोनमिक लाइफलाइन) मै धक्का पुग्ने अनुमान गरिए पनि यसो गर्न भने सकेका छैनन् । यसका साथै ट् यारिफहरूमार्फत मुद्राको कन्भर्सनलगायत विषयमा पनि पहल गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
युक्रेन, मेक्सिको, लेबनानजस्ता देश पनि चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिनेमध्येमा पर्छन् । सन् २०१७ र २०१८ मा ६० अर्ब डलर तिर्न नसकेर ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुएला टाट पल्टिएको थियो । अहिले यो सुधारको पथमा देखिन्छ । त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मुड्रोले केही अघि मात्रै देश विकासको बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए । ‘आर्थिक युद्ध, बहिष्कार र नाकाबन्दीको पाँच वर्षपछि भेनेजुएला आर्थिक विकासको बाटोमा फर्किएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सन् २०२३ मा ३३ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ ।’
भेनेजुएलामा पछिल्लो समय ३.१ प्रतिशतले लगानी बढ्नुका साथै गैरतेल निर्यात ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मुड्रोको भनाइ छ । प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका थिए । बैंकहरूले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कर्जा विस्तारका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । तेलमा धनी देश भेनेजुएलाको वर्तमान समाजवादी सरकारले नगद प्रवाह र आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनुका साथै अनौपचारिक डलरीकरणलाई प्रोत्साहन दिएको छ । जब कुनै देश डिफल्ट वा ब्यांकरप्सीको स्थितिमा पुग्छन्, तिनले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष गुहार्ने गरेका छन् । ऋण र पुनरुत्थानका प्याकेजका लागि सहायता माग्छन् । श्रीलंकाले पनि अप्रिल १७ मा १७ औं पटक आईएमएफ गुहारेको थियो । यसले ४ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेज माग गरेको छ ।
नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीको कहरले जनजिवनलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । समयमै सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान नदिए नेपाल पनि टाटपल्टिएका देशहरुको सुचीमा सुचीकृत हुने सम्भावना प्रवलरहेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।
