अस्थिरता शब्दावलीले जनाउन खोजेको परिस्थिति भनेको मूलतः अंग्रेजीमा कोलिसन शब्दमा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बन्ने मिलिजुली सरकार हो । विश्वमा अत्याधिक प्रयास भएका सफल सरकारका उदाहरण यस्तै छन् । आजका दिनमा पनि बहुसंख्यक जनतान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक देशमा यही प्रकृतिका सरकार छन् र ती सफल रुपमा चलिरहेका छन् ।
डेनमार्कले सन् १९०८ देखि र फिनल्याण्डले आफु स्वतन्त्र भएको समय अर्थात् सन् १९१७ देखि नै मिजीजुली सरकार चलाई रहेको छ । डेनमार्क सतप्रतिशत शिक्षित मुलुक हो भने फिनल्याण्ड विश्वकै खुशी देश का रुपमा चर्चित छ । यी दुवै देशमा आजसम्म बहुमतको सरकार बनेको देखिदैन । नेदरल्याण्डसमा सन् १९१८ देखि, स्विजरल्याण्डमा सन् १९५७ देखि नर्वे (राजतन्त्रात्मक मुलुक) सन् १९६१ देखि मिलीजुली याने संयुक्त सरकारहरुले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिने व्रिटेन ९ग्प्० मा पनि यस्तो अभ्यास नौलो होइन जहाँ सन् २०१० देखि २०१५ सम्म मिलीजुली सरकार नै थियो ।
लोकतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा सबैले नाम लिन मन पराउने क्यानडा जर्मनी लगायत त संयुक्त सरकारमा झन् बढी अभ्यस्त छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्ला तीन दशकदेखि मिलीजुली सरकार नै चलिरहेको र सन् १९९९ पछिका तीन वटा सरकार मिलीजुली हैसियतमा ५–५ बर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भए । पछिल्लो मिलीजुली सरकारको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल विहारी बाजपेयीले गरेका थिए भने सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका पछिल्ला दुई सरकार भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका डा. मनमोहन सिंहले ।
सन् २०१४ र सन् २०१९ का दुवै चुनाव पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्य दलको साझेदारीमै लडेका थिए, भलै जनमत भाजपाकै एकल बहुमत तर्फ गएको किन नहोस् । आगामी अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म १८ औं लोकसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रि विकासात्मक समावेशी गठबन्धन (इण्डियन नेशनल डेभलपमेन्टल इनकुलसिभ एलायन्स इण्डिया) बनाएर चुनावमा हौमिदैछन् । भारतीय जनता पार्टीले पनि एनडीए पुरानो गठबन्धनलाई कायमै राखी बहुमत ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको सवाल के हो भने लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन कुनै एकदलको मात्रै बहुमत चाहिन्छ ? धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सक्दैन त ? एक दलभन्दा बढी दल भएको सरकार हुँदा लोकतन्त्र र विकासको एजेण्डा कमजोर हुने होइन । मानव विकास सूचांकाकमा दस स्थानमा रहेका मध्ये अधिकांश देशले मिलीजुली सरकारको अभ्यास बषौंदेखि गर्दै आएका छन् । ती देशहरुमा न विकासको एजेण्डा अवरोध भएको छ । नत लोकतान्त्रिक व्यवहार नै कमजोर देखिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भने लोकतान्त्रिक व्यवहारमा कमी आएको पश्चिमा जगतको विश्लेषण सार्वजानिक भइरहेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्ने भनेर सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टीले सो वाचा पुरा गर्न सकेको छैन । सवभन्दा खराब अवस्था रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा देखिएको छ । करोडौं युवा रोजगारीका लागि भौतारिइरहेका छन् । तर सरकारले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । एनडीए गठजोडको केन्द्रमा हिन्दू राष्ट्रवादी हिन्दूत्वको वैचारिकी छ । यो वैचारिकी अनुसार भारतको समाज र सरकारमा हिन्दू बहुसंख्यक इच्छा भल्किनु पर्छ ।
दशकौंदेखि भाजपाले धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दिइदै आएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै अभियान चलाउँदै आएको छ । मुस्लिम धर्मालम्वीका धार्मिक पारपाचुके प्रथा र अन्य कानुन खारेज गरिसकिएका छन् । त्यसैगरी एकमात्र मुसलमानबहुल राज्य जम्मु कश्मिरको स्वायत्त अवस्था खारेज गरिएको छ । यो वर्षको सुरुमा प्रधानमन्त्री मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन गरे । यस लगत्तै सरकारले विवादस्पद देशबाट भारत आएका हिन्दू शिख र अन्य शरणार्थी जीवन विताइरहेका मानिसलाई शीघ्रताका साथ भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ । यो कानुनले अवैधानिक आप्रवासी मुसलमानलाई वेदखली गर्न सक्छ ।
प्रवर्तन निर्देशानलयले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको छ । अदालतले उनलाई १५ अप्रिलसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश गरे अनुसार केजरीवाल तिहाड जेलमा बन्दी बनाइएका छन् । उनी माथि मनि लन्ड्रिङ को आरोप लगाइएको छ । दिल्लीका पूर्वउपप्रमुख मनिष सिसौदिया र राज्य सभा साँसद सन्जय सिंह जस्ता आमआद्मी पार्टीका नेताहरु न्यायिक हिरासतमा रहेकामा संजयलाई भर्खर मात्र सुप्रिम कोर्टबाट तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । झारखाण्डका हेमन्त सौरेनलाई ३१ जनवरीमा विना कुनैै सोधपुछ इडीले पक्राउ गरेको थियो । मोदी सरकार गठन भए देखि नै उसले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न विपक्षी नेताहरु माथि मनि लन्ड्रिङ मुद्रामा कारवाही गर्न इडीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा बहुमत पाएका र बहुमत नजिक रहेका सरकारको कार्यशैली भन्दा धेरै दल मिलेर बनेका सरकारहरुले विकास र लोकतन्त्रका सवालमा सापेक्ष रुपमा केही सफल काम गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । जस्तो झण्डै ४० प्रतिशत जनमतको माओवादी सहितको पहिलो संविधान सभाले वारम्वार म्याद थपेर पनि संविधान ल्याउन सकेन । तर तीन दलको त्रिशंकु जस्तो देखिने दोस्रो संविधान सभाले तोकिएको समय अगावै संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न सफल भयो ।
२०६४ देखि २०६८ सम्म माओवादी र यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको अन्यलाई पेलेर जाने शैली २०७० पछि उनीहरुको जनमतमा आएको ह्राससँगै केहीलचिलो हुनपुग्यो भने वल्लतल्ल एक तिहाई सदस्यसहित कांग्रेसका सुशील कोइराला सरकारको ‘ड्राईभिङ सिट’ मा आउन सफल भए । यस्तै पृष्ठभूमिमा २०७२ को संविधान घोषणा भयो । दोस्रो संविधान सभामा ओली, प्रचण्ड र अन्य कसैले पनि ४० प्रतिशत या हाराहारी जनमतको नेतृत्व गरेका थिए भने यस सभाले पनि संविधान दिन सक्ने थिएन कि ? भन्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको सवाल आउँदा यस विषयलाई प्रणालीलाई नै खारेज गर्न यस्तो त्रुटीपुर्ण भाष्य निर्माण गर्ने गरिएको आरोप समेत लगाउने गरिन्छ ।
बाह्य मुलुकहरुमा भईरहेका मिलीजुली सरकारका अभ्यासमा जनमतलाई वेवस्ता गरिदैन । जुन ठूलो दल हुन्छ त्यसको नेतृत्व स्वीकार गर्न अन्य दलहरु सहज तयार हुन्छन् । साना दललाई नेतृत्वको अवसर दिइए पनि स्वीकार गरिदैन । यस्तो गर्दा जनदेशको अपमान हुने ठानिन्छ । मिलीजुली सरकार विचार, नीति र विकासका एजेण्डाका आधारमा निर्माण गरिन्छ । वीचमा सरकार परिवर्तन भए पनि पहिलेको सरकारले सुरु गरेको विकासको स्वमित्व नयाँ सरकारले ग्रहण गर्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ । आफुले श्रेय लिने होडबाजी गरिदैन नत दलीय नाफाका लागि त्यसलाई ‘ड्रप’ गरेर नयाँ योजना नै ल्याइन्छ । राजनीतमा पारदर्शीता र नैतिकतालाई अघोरै ख्याल गरिन्छ । राजनीति जनहितका लागि हुने मान्यता स्थापित भएका कारण नेतृत्वले सार्वजानिक जीवनलाई समेत जनताभन्दा माथि राख्ने गर्दैनन् ।
तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ । संसदको तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको यसले पुष्टि गर्दैन ? यो सत्ता लिप्सा होइन ? अनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिन्छ । जब पालोको समय आउनै लाग्छ फेरि अर्को समीकरण तयार हुन्छ । नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ । संसदमा दस सिट भएको पार्टीले समेत सरकारको नेतृत्वको दावी प्रस्तुत गर्छ । यसकारण सत्तालिप्सा केन्द्रित राजनीति अस्थिरताको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । तर स्थिरताका नाममा लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यास बाहिर हुने र गरिने अभ्यासको भने परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
दलहरु सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, जवाफदेही र राजनीतिक संस्कारबाट निकै टाढा पुगेका देखिन्छन् । तिनीहरु जसरी पनि सत्तामा पुग्न लालयित देखिन्छन् । लोकतन्त्र पुनस्र्थापन पछिका निर्वाचन, सांसद खरिद विक्री, दलहरु भित्रको खिचातानी र नेताहरुको समग्र पक्ष हेर्दा राजनीति सत्तालिप्सामा भएकामा कुनै द्विविधा छैन । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार ढाल्ने, वारम्वार सरकार परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने चक्करबाट दलहरु बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । जस्ता सुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि सत्तामा पुग्ने नेताहरुले राजनीतिलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएको प्रस्ट छ । विभिन्न क्षेत्रमा विस्थापित÷स्थापित व्यक्ति पनि अन्तत राजनीतिमा आउन लालयित हुने र शक्तिमा पुग्न हानथाप गर्ने प्रवृतिले अस्थिरता बढाएको छ । आफ्नो मूख्य मान्यता जोगाएर पार्टीको विकास गर्ने कि सत्ताको अस्थिर खेलमा लागेर विनास गर्ने ? दलका नेतृत्वले सोच्ने वेला आएको छ ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीले जनतामा रहेको गरिवी , चेतनाको कमी, अशिक्षा र शक्तिको पूजा गर्ने मानसिकता माथि टेकेर राजनीति गर्न सहज बनाइदिएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदका माध्यमले चुनाव जितेपछि जतिसुकै असफल व्यक्ति पनि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने बाटो संसदीय व्यवस्थाले दिएको छ । जसरी पनि पार्टी सत्तामा पुग्ने र आजीवन रहने, दलको आन्तरीक लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने आफु अनुकूल हुने गरी चुनावमा टिकट बाँड्ने, संसदीय दलमा पकड जमाउने र राज्यसत्ता हत्याउने काम बर्षौदेखि हुँदै आएको छ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसदमा बहुमत नआउने, त्रिशुंक संसद बन्दा अस्थिरता सधै कायम रहिरहने अवस्था छ । यो निवाृचन प्रणालीका कारण नेताका आफन्त र नजिकका कार्यकर्तामात्र संसदमा पुगिरहेका छन् । अत्याधिक निर्वाचन खर्चका कारण जनताको सेवा गर्ने राजनीतिक कर्मीका ठाउँमा धनीमानी, व्यापारी तथा ठेकेदारहरु संसदमा पुग्ने र सरकारलाई प्रभावित पार्ने गरिएको देखिएकै छ । तिनले निर्वाचनमा गरेको खर्च असुल्न बैध–अबैध सबै तरिका अपनाइरहेका छन् । यसले समग्रमा अस्थिरतालाई नै प्रवद्र्धन गर्छ ।
