पूर्विय दर्शनको भाव “सर्वेभवन्तु सुखिन सर्वेसन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्ती मा कस्यत दुःख भागवत्” भन्ने भनाईलाई नेपालको वर्तमान राज्य जनताको दोहन गरी अहिले “एकं सुखि सर्वे दुःखी” तर्फ उन्मुख भईरहेको छ । हाम्रा पिता पूर्खाहरुको आशिर्वाद, त्याग, योगदानमा रहेको मातृभूमि नेपाल आमा आज अफ्रिकाको जंगलमा भौतारिहेको हरिण जसलाई हायना, सिंह, अनि गोहीले जीउदै लुछेर खाए जसरी देशको अवस्था जर्जर पु¥याएका छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणले सर्वोकृष्ट, भौगोलिक दुष्टिकोणले अतिउत्तम देवभूमि, छ वटा ऋतु रहने विश्वमान चित्रमा नेपाल समृद्ध राष्ट्र हो । जहाँ २० लाख केजी पर्ने यार्चागुम्बा फल्छ भने प्रतिमन १ लाख पर्ने अलैची देखी औषधीय गुणले भरिपूर्ण बनस्पतिको फुलवारी नेपाल आज स्वर्गभूमि भई सबैमा समृद्धीको उज्यालो दियो छर्नुपर्नेमा हराभरा मातृभूमिलाई नियतबस मरुभूमि बनाउन संस्थागत रुपमा केही तत्वहरु लागी परेका उदाहरणहरुले पुष्टी गराउँछ ।
हामीले कक्षा ६ मा एउटा कविता पढेका थियौं, जहाँ भनिएको थियौं, “देशको माटो रम्नसके रहन्छ नेपाल, यहि माटो गल्नसके बन्छ विशाल” । साँच्चिकै देशको माटो गलाउनु पर्ने युवाहरु देश होड्न विवस छन् । अनि देशको उर्भर माटोलाई बाँझो जमिन बनाई मरुभूमिमा सम्भावना खोज्नेको घुइचो दिन दो गुणा रात चौगुनाले बढीरहनु देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो भने यस्तो परिस्थिति सृजना गरिनु नै आजको मूल विषय बनेको छ । यसमा नै न्याय प्राप्तीको लागि जनआन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन, जनयुद्ध जेजे नामको आन्दोलन भएपनि आखिरी देशको माटो गलाउने भन्दापनि माटोलाई मरुभूमि बनाउने तर्फ उन्मुख नितिगत निर्णयका आधारले देशलाई अद्योगति तर्फ अगाडी बढाईरहेका छन् ।
नेपालका पार्टीहरु आज संगठित रुपमा सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने रस्सा कस्सीमा रहेका छन् । पाटीका अध्यक्ष तथा सभापति पार्टीको राजाभएका छन् । जसले दिएको आदेश सबैलाई अकात्य हुने परिपाटीको कारणले गर्दा मौलउदो भ्रष्टाचारले देशमा दरिलो डेरा जमाएको छ । नेपालमा भ्रष्टचारको घटनाक्रमहरु नेपाल आमाका असिमित सम्भावनालाई बन्धक राखी निहित स्वार्थ सिद्धि गर्नको देशलाई हिप्पोको मृत शरिरमा हायनाको रजाई जसरी विभिन्न माध्यामबाट दोहन गरिरहेका छन् तिनका नेताहरुले तर तिनका कार्यकर्ता निरिह बनी दुधको साक्षी विरालो बनेका छन् । देशका नागरिकहरु आक्रोसित मात्र होइन जनविद्रोहको मानसिकतामा रहेका छन् ।
हाम्रो मुलुक प्राकृतिक र सास्कृतिक रुपमा धनी हुँदा हुँदै पनि शासकहरुको अकर्मण्यताको कारणले शिकार भएका छौ । भ्रष्टाचार जसले धनी र गरीब वर्गविचको खाडललाई झन बढाउदैछ । जसको कारण राष्ट्रको तस्विर नै धमिलिन्छ । विधिको शासन लागु गर्न, लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न आर्थिक प्रगति गर्न, गरिवी घटाउन, रोजगारी बनाउन, युवा पलायन रोक्न क्षमताशील नागरिक डि.भी को चगुलबाट पलायन हुनु जस्ता कारण आखिरी भ्रष्टाचारको व्यापकताले गर्दा नै बाधक हुन गएका हुन् । शक्ति र द्रष्यको प्रयोग द्वारा आफु र आफ्ना आसेपासेको नियुक्तिले प्रायोजित तत्वले नीहित स्वाथ्यको परिपूर्ति गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको छ ।
राज्यकोषको दोहनको लागि नीतिगत रुपमा, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले प्रभावित पारी ठूला व्यापारिक घरानाको लक्ष्य परिपूर्ति तिर राज्यको स्टेक होल्डरहरुले लाभ लिइसकेका छन् भने आवाज विहितको आवाज र भूईमान्छेको यथार्थहरु प्रति बेखबर रहनुको मुख्य जड नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरामा दु्ईमत रहन्न । दुःखको कुरा आज देशको प्रमुख सत्रु गरीबी, अशिक्षा, बेराजगार र आर्थिक सम्वृद्धिको प्रमुख बाधक तत्व भ्रष्टचार हो जसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । दर्बिलो कानुन पनि छ । प्रभावकारी संयन्त्र पनि छ । तर आफुले गरेका कर्तुत छलनको लागि नियामक निकायमा आफ्ना मानिस पठाउनको लागि तछाडमछाड हुन्छ नकि भ्रष्टचारको नियन्त्रण गर्न ।
नागरिक समाज र सुशासन दलीय लोकतन्त्रको मापन गर्ने प्रमुख मापक हु्न् । नागरिक समाज भनेको युनियन ः संघ संस्था र संजालहरु जसमा आफ्नो व्यक्तिगत भन्दापनि समुदायको कल्याण सम्बन्धी उद्देश्य प्रप्तिका लागी मानिसहरु स्वेच्छले आवद्ध भएका हुन्छन् । दलिय प्रजातन्त्र छ कि छैन भनि मापन गर्ने आधार गतिशिल नागरिक समाज नै हो । यसले एकातर्फ दलिय सरकारमाथि निगरानी राख्ने र वाचा विपरित कार्यगरेमा खवरदारी गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्र भए नभएको मापकका रुपमा पनि रहन्छ । भ्रष्टाचारको खवरदारी गर्ने निकाय र सम्यन्त्र चौथो अंग पनि वास्तविक धरातलबाट विचलित छ भने नागरिक समाजको अवधारणा पनि पार्टीहरुको मातहतमा रहेको अनुभूति किनहुन्छ भने नागरिक समाजका एउटै विषयमा पनि फरक–फरक धारको आवाजले गर्दा नीतिगत भ्रष्टचार गर्नेहरुको मनोबल उच्च रहेको मान्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका अवयवहरु सुशासन ९न्ययम न्यखभचलmभलत० जसले शासन जनताको हितमा छ भने र यसले राम्रो परिणाम र निर्णय निकाल्दछ भने त्यो सुसासन यसको विपरीत अवस्था हुँदा कुशासन हुने गर्दछ । जसका लागि पारदर्शिता त्चबलकउभचबलअथ, जिम्मेबारीपन ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ, बैधानिकता ीभनतिष्mबअथ, कुरामा दरार आय पश्चात नै देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथी प्रश्नचिन्ह उठाउन थालिएको छ । भ्रष्टाचारको फाइलखोल्न साथ सानेपा दरबार, खुमलटार र बालकोट दरबारमा ठूलो भूकम्प जाने गर्दछ । संविधानले शक्तिशाली निकाय गठन गरेर कानूनी अधिकार प्रत्याभूत गरीदिएको छ तर यहाँका शक्तिशाली पात्रको मुटु र ती दरबारवालाहरुको धड्कन एकसाथ रहन गएकाले शक्तिशाली निकायले प्रभावकारी कामगर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ धारा २३८ र धारा २३९ मा शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, निजामती सेवा ऐन २०४९ नियमावली २०५०, सुसासन ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, ा २०६५ आदीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेको विरुद्ध प्रभावकारी कामगर्नलाई कुनै समस्या छैन तर प्रमुख आयुक्त र आयुकहरुलाई अघोसित रक्षाकबाजको रुपमा मिलीजुली त्यहाँ पठाइएको कारणबाट हेर्नुपर्ने ठूला फाइल नहेरी झिंगेमाछाको फाइललाई संख्यात्मक उपलब्धीको रुपमा देखाइएको छ । निश्चय पनि अख्तियारले अधिकार पाएर पनि वेवास्था गरेको हालसालै मात्र अगाडी बढाइएको अरुण चौधरीको फाइल सि.आइ.वि.ले अगाडी सारेको छ यि र यस्ता सयौ फाइल र जानकारीहरु अख्तियारमा बस्नेहरुलाई थाहा नभएको होइन थाहा नपाएजस्तो मात्र गरेको हो । नैतिक धरातल दरिलो भएको मानिसलाई त्यस ठाउँमा पुग्न सजिलो छैन । यस म्यानको रुपमा प्रस्तुत हुने त्यस ठाउँमा जान योग्य रहने हुनाले आउने परिणाम यो भन्दा फरक छैन । ललिता निवासको फैसला साहसिक रहेपनि केही शक्तिकेन्द्रको दवावमा केही पात्रहरुप्रति रक्षा कवज बन्नुपर्ने कारणबाट अख्तियार प्रति प्रश्न उठिरहेको छन् । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सि.आइ.वि जत्तिको मात्र अनुसान्धान गर्न संक्षम हुदो होत आजको देशको मुहारमा चमक आइसकेको हुने थियो ।
विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सूचकमा नेपालको स्थान २० बर्ष यताकै सुधार भएको छ भनी ठूलो ढोङ पिटिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालले सन् २००४ यता सन् २०२३ अघिल्लो बर्ष अन्य ११० औं अधिक भ्रष्टचारी मुलुकमा परेको थियो भनि प्रतिवेदन दिएको थियो । यसपाली सन् २०२४ मा १०८ स्थानमा आएको करा दुःख त होइन तर सुधार भएको चाहीँ किन भन्न सकिन्न भने १०० पूणाङ्कमा औषत अंक ४३ हो र जम्मा नेपालले प्राप्त गरेको अंक ३५ छ भने कसरी सुधार भयो जस्तै हो । केही सुधार हुन खोज्नु सुखद मानेता पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थाको परिवेशलाई हेर्ने हो भने धेरै सुधारहुन जरुरी छ । राजनैतिक पार्टीका ठूला नेताहरुले नीतिगत व्यवस्था गरेर ठूलो कर प्राप्त गर्ने निकायमा मिलिभगत राज्यकोषको दोहन गरेका छन् जनताले १ तोला सिक्री एयरपोर्टबाट पासगर्न सक्दैनन् तर दर्जनौं कुइन्टेल सुन निर्वाद माफियाले पास गरी रहेछन् ।
भन्सारको पनि हालत त्यस्तै । एनसेल प्रकरणमा ७० अर्व आयकर छलीमा सबैपाटी मौन यही हो मिलीभगत केही ठूला घटनाका व्यपारीलाई फाइदा अनि देशलाई र जनताको गाँसबास र कपासको लागि खर्च हुने बजेटलाई नामेट गर्नेगरी राज्यको सम्पत्तीलाई कौडीको भाउमा दिलाएर होस् वा भन्सार र करको दायारा घटाएर वा सेटिङ्ग गराएर देशलाई दीर्घकालिन र अल्पकालिन प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रीपरिषद् नामक निकायबाट पटक पटक सर्वदलिय वा आफ्नो पालामा मिलेर पारित गरिएका फाईलहरु, बालुवाटार जग्गा काण्ड, एनसेल काण्ड, धमिजाकाण्ड, लाउडा काण्डा, चेजएयर काण्ड बालमन्दिर काण्ड, नेपाल ट्रष्ट जग्गा, पूर्व लडाकु शिविर प्रकरण, कोरना काण्ड स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता, तारा गाउँ विकास समिति काण्ड, नेपाल दुरसञ्चार क्षेत्रको नेश्नल गेटवे काण्ड, टेरामक्समा छानबनि भइरहेता पनि गहिरो अध्ययन गरिने होमने यो भन्दा ठूलो काण्ड राष्ट्रलाई प्राययोजित रुपमा टाठ पल्टाउने काण्डहरु क्रमश बाहिर आउनेक्रम जारी नै हुन्छन् । यदि सक्षम साहसी र पारदर्शी रुपले छानविन अगाडी बढाउने हो भने देशको यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउने धमिराहरुको पर्दाफास गर्नु पनि पर्दछ । एउटा समुद्रमा तैरिरहेको हिउँको सेतो सानो भागको रुपमा देखा परेको भागलाई कम आक्दा पानीजहाज हिउँको ठूलो डिक्कासँग ठक्कर खाएजस्तो देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र माथी गम्भीर धक्का लागी सकेकोले ।
नागरिक समाज, बौदिक गणत, पत्रकार कानुव व्यवसायी सम्पूर्ण पचेत नागरीकहरु आ–आफ्नो स्थानबाट खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु निकै ढिला भइसकेको छ । देशको भ्रष्टाचार अब कमहुन थालिसक्यो भनेर ढुक्क पर्ने अवस्था हैन थप सचेत रही अगाडी बढ्नु नै सबैको भलो हुन्छ ।
कुनैपनि देशको विकासको परिकल्पना समाजबाद साम्यबाद, दर्शन विधीशास्त्रले गरेको हुन्छ ती दर्शनहरु विकास विरोधी पर्खालको रुपमा रहेका हुदैनन् । हाम्रो देशमा जनताको हितको लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको परिवर्तनले आएको व्यवस्थामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले संबिधानको निर्माण जनतालाई केन्द्रमा राखि गरिएको हुन्छ । लोककल्याणकारी सुसासन, दीगो शान्ति, देशको समृद्धीको आकंक्षा पुरा गर्न संबिधान सभाको ६०१ जना जनप्रतिनिधीबाट पारित गरिएको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको सार्थकता त्यो बेला पुरा हुने छ जुन बेला संविधानको भावनामा आँच पु¥याई देशको अहित तर्फ मन्त्रिपरिषद् नामक निकाएबाट नीतिगत निर्णयको नामबाट सुडान घोटला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर भाडा प्रकरणसम्म आईपुग्दा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको पराकम्पन सचिब देखी खरिदार सम्म फन्दामा पर्ने तर नीतिगत निर्णय गर्नेहरुलाई कानूनी दण्डले नभेट्ने हुनाले साना माछाहरु जालमा पर्ने र ठूलामाछाहरु निर्वाद शिर ठाडो पारेर हिडिरहने हो भने नेपाल आमालाई भ्रष्टाचारको भूमरीबाट मुक्तिगर्न नीतिगत नामको अराजक निर्णयलाई लगाम नलगाएसम्म सायदै सम्भव होला । ०००
