मुलुक अहिले संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा छ । २०७२ को नयाँ संविधान अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुदैगर्दा मुलुकमा विकासका ज्वारभाटा ज्वाला विष्फोट हुने र समृद्धीको आधार तयार हुने विश्वास आम नागारिकको थियो र छ । 

देशमा विकासले अग्रता लिएपछि बैदेशिक रोजगारमा लागेको लर्को रोकिने अपेक्षा विशेषगरी युवा वर्गमा थियो । तर सरकारले युवाहरुलाई यही मुलुकमा रोजगारको व्यवस्था गरी बैदेशिक श्रममा जानका लागि रोक्ने ठोस आधार अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन । सरकारले व्यवसाय गर्नका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरी ल्याएको शैक्षिक ऋण सबैको पहुँचमा पुगेन । 

शैक्षिक ऋण प्राप्त गर्नका लागि लामो बाटो बनाइदिएपछि झमेलामा परिने हैरानीले युवाहरुलाई निरासा बनायो जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नु भन्दा पनि विदेशतिर नै पलायन हुन युवाहरु लालयित देखिए । युवाहरुको हित तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठित युवा परिषद कता हरायो ? युवा परिषदले पनि युवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यपार व्यवसाय गर्न ऋण दिने भनिएको थियो । 

सरकारी तथ्याङक अनुसार करिब विश्वका ६८ मुलुकमा नेपालीहरु कुनै न कुनै सन्दर्भमा श्रम गर्ने गरेको पाइन्छ । बैदेशिक रोजगार तथा अन्य प्रयोजनका लागि करिब ३३ लाख जनशक्ति विदेशी भूमिमा रहेका छन । श्रमका लागि खाडीमुलुकमा जाने युवाहरुको कथाव्यथा त झनै सुनिनसक्नु नै छ । उनीहरुले खेपेको हन्डर दुःखले नेपाल सरकारलाई कहिलै पोल्ने गरेको छैन । 

“परिवारलाई सिङगो परिवारको भविष्य उज्जल बनाउने सपना बोकेर विदेशीको गुलाम बन्न बाध्य युवाहरुका लागि आर्कषण हुने कुनैपनि ठोस योजना ल्याउन सरकारले भ्याएको छैन ।”

करिब १३ लाख जनशक्ति आज खाडीमुलुकमा सुन्दर भविश्यको सपना बोकेर श्रममा दिन विताइरहेको छ । पन्ध्र बीस हजार मासिक तलबका लागि अलपत्र परेर खाडी मुलुकहरुमा श्रम गर्ने धेरै नेपालीहरुको अवस्था नाजुक भएको समाचारहरु बग्रेल्ती छन । परिवारलाई सिङगो परिवारको भविष्य उज्जल बनाउने सपना बोकेर विदेशीको गुलाम बन्न बाध्य युवाहरुका लागि आर्कषण हुने कुनैपनि ठोस योजना ल्याउन सरकारले भ्याएको छैन । 

विदेशी भुमिमा श्रम गर्दागर्दै मृत्य भएका नेपाली युवाहरुका परिवारलाई शोक व्यक्त गर्ने भन्दा सरकारसँग कुनै सोच नै छैन भन्दा अन्याय हुदैन । बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिटयान्स हिसाब गर्न पल्केको सरकारले युवा जनशक्तिलाई यही मुलुकमा रोक्ने सोच बनाउनु त धेरै परको विषय हुदैछ । प्रधनामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरी युवाहरुलाई रोजगारमा आकर्षण गर्ने भनि तापनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कति जना युवा वर्गले रोजगार पाए भन्ने कुनै पत्तो छैन । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर दुई चार जना आफ्ना आसेपासेलाई अलमल्याउने बाहेक के नै भयो र ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यति प्रतिशतका दरले विदेश पलायन हुने युवाहरुको दर घटायो भन्ने आधार खै कता छ ? विदेशी भुमिमा श्रम गर्दागर्दै मृत्यु भएकाहरुको लासको विस्कुन बढदो क्रममा छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएर बेपत्ता भएका तथा मृत्यु भएकाहरुको कयौ परिवारहरु नेपालमा विचल्ली छन । कमाउन गएको छोरो बाकसमा फर्किदा कयौ आमाहरु आज पनि विछिप्त अवस्थामा रोइरहेका छन । धेरै चेलीहरुको सिन्दुर पुछिएको छ भने कयौ बालबालिका बुबाआमा विहिन भएका दृष्यहरु थुप्रै छन । विदेशी भुमिका श्रम गर्ने क्रममा मृत्यु भएकाहरुको कतिपय लास उतै सडिसकेका छन भने कतिपय ल्याउने प्रक्रियामा रहेको समाचार त्यत्तिकै छन । चर्को व्याजमा साहुको ऋण लिएर विदेश जाने र उतै जवन अन्त्य हुनेहरुको संख्या निकै छ । यसले गर्दा बैदेशिक रोजगारमा देखिएका यी तमाम समस्याहरुलाई पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट कहिलै भएको पाइएन । 

भाषणमा युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गरिने छ कोही पनि विदेशीको गुलाम बन्न अर्काको देश जानु पर्दैन भनेर के गर्नु ? भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक छ । गठबन्धन सरकारमा त झनै जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । 

पहिला त पुरानो सोच बदल्न हामीबाट नै आवश्यक छ । हामीले हामीभित्र गडिएर रहेको पुरानो सोचलाई बदल्न सकियौ भने मुलुकमा नयाँ राजनैतिक दलहरुलाई अवसर दिन सकिन्छ । यिनै पुराना दलको भरोसामा परेर आखा चिम्ेलर मत दिएको हुनाले पनि युवा आम नागारिकले यो दुरदसा भोग्नु परिरहेको छ । समृद्धी र रोजगारको लम्बेतान भाषण सुनाएर सरकारमा पुगेकाहरुले पनि आज बैदेशिक रोजगारको पिडालाई बुझ्न नसक्नु विडम्बना नै हो । किन युवावर्ग आज विदेशी भुमीमा गएर डेन्जर, डर्टी, डिमोरलाइज र डिफिकल्ट काम गर्न बाध्य छन ? खाडीमा गएर ८० डिग्रीको तापक्रममा काम गर्ने रहर कसैलाई पनि हुदैन । के युवा वर्ग विदेशीनु रहर हो ? के अर्काको देशमा गएर गुलाम गर्न कसैलाई रहर हुन्छ ? पक्कै पनि रहर हुदैन यो बाध्यता हो । सरकारले आम युवा वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ध्यान नदिएको नियति हो यो । सरकारले चाहने हो भने सहज रुपमा यहि मुलुकमा युवाहरुका लागि रोजगार सिर्जना सजिलै गर्न सक्छ । 

यसरी रोजगार सिर्जना गरी युवावर्गलाई मुलुकभित्र नै रोकियो भने त रेमिटयान्स पनि रोकिन्छ । मुलुकको आधा जसो अर्थव्यवस्था रेमिटयान्सले धान्ने गरेको पनि नसुनिएको हैन । त्यसकारण सरकारले रोजगार सिर्जना गरी युवा वर्ग रोक्न खासै महत्व नदिने गरेको छ । अधिकांस गाउमा विदेश नजाने मान्छे नै पाइदैन । विशेषगरी गाउघरतिर विदेश जाने कुरा प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ । यदि कुनै युवा विदेश गएको छैन भन्यो भने उसको त विवाह हुन पनि हम्मे पर्छ र समाजले पनि कुरा काटने गरेका थुप्रै नजिरहरु हामीले देखेभोगेका छौ । त्यसैले गर्दा युवाहरुको भविष्य नै बैदेशिक रोगजारमा जोडिएको छ भन्दा फरक नपर्ने देखिएको छ । 

बैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकमा गएकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको यहाँ तोकिए अनुसार काम नपाउने तोकिएको तलब नपाउने समस्या त छदैछन उनीहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी माथिल्लो तहबाट पहल गर्ने भन्दा पनि थप मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गर्नका लागि सरकार तम्सीन्छ । गरिएका श्रम सम्झौता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका तथ्यहरु थुप्रै छन । विशेषगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कता निदाएको छ थाहा छैन । आगामी चुनावमा युवाहरुले आफ्नो सोच बदलेर नयाँ आउने युवाहरुको लागि ठोस योजनासहित कार्यक्रमहरु गर्ने र विशेषगरी देशमा उद्योग कारखाना सञ्चालन गरी आम युवाहरुलाई रोजगारमा समाहित गराउने भिजन भएको नेतृत्व छनौट गर्नमा हामी चुक्नु हुदैन । अनिमात्र यो मुलुकमा युवाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आधार बन्दछ ।