नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता तथा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना पछिका पहिला प्रधानमन्त्री स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा राजनीतिक मुद्धाको रुपमा अघि बढाएका थिए । भट्टराईले काठमाडौंको खुलामञ्च तथा अन्य विभिन्न ठाउँमा भएका आम सभाहरुमा मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याएर जनताको पिउने पानीको समस्या हल गर्ने मात्र नभएर काठमाडौंका सडकहरु पानीले पखाल्नुपर्छ भन्दै भाषण गरका थिए । कृष्ण प्रसादले देखेको मेलम्ची सपना तीन दशकपछि साकार हुने क्रममा आयोजनाको ड्याम साइडमा आएको भिषण बाढी पहिरोले क्षत विक्षेत बनाइ दियो । करौंडौं खर्च गरेर ड्यामको पहिरो पन्साएर उपत्यकामा मेलम्ची पानी झार्ने काम भएता पनि मेलम्ची आयोजना भित्र बसेर अर्बौ आर्थिक घोटाला गरी आयोजना महङ्गो बनाउने र आयोजना अवधि लम्ब्याएर आर्थिक चलखेल गर्ने भिआइपी गिरोहको पोल खुलेको छ ।
हाम्रो देश र जनताको दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ यहाँ जति पनि ठूला आयोजनाहरु हुन्छन् ती कुनै न कुनै रुपमा राजनीति कर्मी कर्मचारी, ठेकेदारका लागि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेर मालामाल बन्ने अखडा बन्दै आएका छन् । ठूला, ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक, सिँचाई, खानेपानीका आयोजनाहरु स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा सम्पन्न भएका विरलै पाइन्छन् । आयोजनालाई विभिन्न वाहाना बाजीमा लम्ब्याएर प्रशासन र राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी सम्झौता भएको रकममा ठूलो मात्रामा बृद्धि गराएर यस्ता गिरोहले घुमाउरो पाराले आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । आयोजना ढिलो हुनुको पृष्ठभूमिमा यस्तै आर्थिक अपराधि तत्वले बुनेको माखेसाङ्लो जिम्मेवारी रहेको हुन्छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा बर्गिकरण भित्र परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ जना व्यक्ति र तीन निर्माण कम्पनी विरुद्ध मुद्धा हालेर ठूला आयोजनाभित्र हुने अबौं भ्रष्टाचारको मुखुण्डो उतारिदिएको छ । यो आयोजनामा जुन परिमाणको भ्रष्टाचार भएको छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न आरोपीहरुको तह पनि त्यसै बमोजिमको हाइ प्रोफाइल रहेको छ । यस काण्डमा चार जना तत्कालीन सचिवहरु समेत संलग्न रहेकाले भ्रष्टाचारको जालो कसरी तन्किरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । एउटा मन्त्रालयको स्थायी अभिभावकको जिम्मेवारीमा रहेको सचिवले यस खालको रवैया प्रर्दशन गरेपछि मातहतका कर्मचारीहरुको अनुशासनको सीमा कसरी कायम रहन्छ ? प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर रहेको छ । यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरुले मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्रलाई नेतृत्व गर्दा मुलुकको विकास र समृद्धि कसरी संभव हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले तन्किएर तीन दशक पार गर्नुका पछाडी यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्ति मूल रुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । आयोजनाको बोर्डको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिवले गर्ने र तिनै सचिवहरु भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुब्नाले आयोजनाको गति कछुवा शैलीमा भएको देखिन्छ । टाउको नै खराब भइदिएपछि मातहातका कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता लगायत आयोजनासँग संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरु सदाचारी र इमान्दार हुने कुरै भएन । काठमाडौं उपत्यकामा पानीको खोजीमा तडपिएका जनताको झण्डै एउटा पुस्तालाई आसै, आसमा अल्झाएर पिडित र प्यासी बनाउने नाइकेहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन अख्तियारले गरेको प्रयास सह्राना गर्नै पर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनाहरुमा बसेर अर्बौ भ्रष्टाचार गर्ने धमिराहरुले देश खोक्रो पारिरहेका छन् । अझ यस्ता व्यक्तिहरु सेवा मुक्त भएपछि देश, विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालहरुमा सदाचारको पाठ पढाउने गुरुको भूमिकामा समेत ताज पचाएर देखापर्ने गरेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अझै पनि स्थायी रुपमा उपत्यकामा पानी आपुर्ति गर्ने आशा जगाउन सकेको छैन । हिउँदमा पानी ल्याउने र बर्षा याममा सुरुङ्ग बन्द गर्नु पर्ने क्रम चलिरहेको छ । २०५८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको मुहानको हेडबोक्र्स पुरिदियो । बाढीले थुपारी दिएको २० मिटर अग्लो गेग्रान पन्साउन पनि १ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार बाढीले २ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पु¥याएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको मेलम्चीको पानी २७ किलो मिटर लामो सुरुङ्ग मार्फत सुन्दरीजलमा ल्याएर काठमाडौंमा वितरण गर्न तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो चरणमा मेलम्चीको १७ करोड लि. पानी ल्याउने र दोस्रो र तेस्रो चरणमा लार्के र याङरी नदीको थप १७÷१७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना अनुसार दुई किलोमिटर सुरुङ्ग बनाएर लार्के नदीको पानी याङ्रीमा मिसाउने र याङरीबाट अर्को ९ किलोमिटर लामो सुरुङ्ग मार्फत थप ३४ करोड लिटर पानी मिसाएर ५१ करोड लिटर पानी उपत्यका भित्र्याउने लक्ष्यमा बाढीको क्षतिले ठूलो प्रभाव पारेको छ । आयोजनाको भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारले खोलिदिएपछि यसबाट अनुचित लाभ लिइरहेका गिरोहको मुटुमा ढ्याङरो बज्न थालेको छ । ४० अर्ब खर्चिदा पनि निर्माणकै चरणमा रहेको आयोजनाले अब कहिले र कसरी पूर्णता पाउँछ त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्वसँगै पानीको माग उच्चरहेको छ । दैनिक करिब ३५ करोड लिटर पिउने पानीको माग उपत्यकामा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि पानीको आपूर्ति माग बमोजिम हुन सकेको छैन । वितरण भइरहेको पानी मध्ये ४५ प्रतिशत भूमिगत श्रोतबाट पूर्ति गर्ने गरिएको छ । भूमिगत पानीको चरम दोहनले जलभण्डार रित्तिएर भविष्यमा जमिन भासिने ठूलो खतरा निम्तन सक्ने तर्फ यस क्षेत्रका विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् । मेलम्ची आयोजनापुर्ण रुपमा सफल भएमा मात्र भूमिगत पानीको दोहनमा कमी आउन सक्छ । पानी पुनः भरण न्यून हुनु र दोहन अत्याधिक हुनुले प्रकृति विरुद्धको कार्य भइरहेको छ । उपत्यकाको जलभण्डार रित्याउने जिम्मेबार पनि यस्तै आयोजना ढिलो बनाउने तत्वहरु नै हुन् ।
राज्यको ढिकुटीबाट जनताले तिरेको करको पैसाबाट तलब, भत्ता खाने कर्मचारीहरुको बानी नसुध्रियसम्म देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको पर्दा पछाडीको मूल कारण भ्रष्टाचार नै भएकाले सबै आयोजनाको फाइल अख्तियारले गम्भीरता पूर्वक अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । अर्बौ लगानी भएर सम्पन्न भएको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएका कारण अहिले यसले लगानीकर्तालाई कुनै लाभांस दिन सकेको छैन र शेयरमूल्य सबै भन्दा सस्तो भएको छ । आयोजनाको समय लम्ब्याएर यसमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ त्यसैले अख्तियारले फाइल खोली मिहिन ढंगले छानविन गर्न आवश्यक छ ।
