चीन चीनको आँखामा एक छ । किनकी ऊ आफ्नो देशको विखण्डन कदापी चाहँदैन । त्यसैकारण ताइवानसँगको एकिकरण चीनको अन्तिम लक्ष्य हो । उपनिवेशिक शासनअन्तर्गत लिजमा गएको हङकङ र मकाउ मुख्य भूमिमा आएपछि एक देश दुई व्यवस्था अन्तर्गत चीन अखण्ड बन्न पुगेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहिले ताइवान सदस्य थियो तर पछि जनवादी चीन सदस्य बन्न पुगी ताइवानको सदस्यता रिक्त हुन गएपछि ताइवानसँग चीनको एकिकरणको बाटो खुलेको हो । त्यसताका सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य रहेका अमेरिका तथा सोभियत संघले भिटो पावर लगाएका भए जनवादी चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्दैनथ्यो । त्यतिमात्रै होइन सदस्यता साथै चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनेपछि एक चीन नीतिको वैधानिक रुपमा विरोधी कोही पनि देखिएन ।
चीनमा जनवादी शासन लागू भएपछि दलाई लामा तिब्बत छोडेर भारतमा आई आफ्नो नेतृत्वमा भारतको धर्मशालामा बसेर निर्वासनको सरकार चलाइरहेका छन् । यस सरकारलाई औपचारिक रुपमा संसारका कुनै पनि देशले मान्यता दिएको छैन । भारतकै भूमिमा यो सरकार रहे तापनि भारतले समेत यस सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिन नसक्नुमा एक चीन नीतिको खिलाफ कोही पनि देखिँदैन । यद्यपि चीनलाई हङकङ, मकाउ, तिब्बत, सिन्ज्याङ र ताइवान गरी ५ टुक्रामा विखण्डन गर्न पाए अमेरिकाको महाशक्तिको ताज स्थायी रुपमा सुरक्षित हुने अनि भारतले सन १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भएको हारको बदला लिई तथाकथित चीनले कब्जा गरेको लद्याखको भूमि हडप्न पाइने हँुदा औपचारिक रुपमा एक चीन नीति माने तापनि भारत र अमेरिका रणनीतिक रुपमा चीनको विपक्षमा उभिएका छन् । ताइवानसंग यी दुई देशको कुटनीतिक हिमचिम र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान निकै वाक्लिएको पछिल्ला विश्वघटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
नेपाल पनि पहिलेदेखि नै एक चीन नीतिमा अडिग रहेको भन्दै आएको हो । यसै नीतिअनुरुप मुस्ताङलाई आधार शिविर बनाएर तिब्बती खम्पाहरु अमेरिकी अत्याधुनिक हातहतियारबाट सुसज्जित भई तिब्बतको स्वतन्त्रताको अभियानमा अगाडि बढिरहेकोमा राजा वीरेन्द्रले शाही सेना लगाएर यसको दमन गरेका थिए । यी खम्पा विद्रोहीका नेता वाङ्ग्दी त्यसै क्रममा तत्कालिन शाही सेनाको आक्रमणक्रममा परी नेपाल भारत सीमा दार्चुलामा मारिएका थिए भने यिनीहरुको हतियार खोसेर शाही सेनाले त्यतिखेर टुँडिखेलमा प्रदर्शनमा राखेको थियो । यद्यपि पक्रिएका खम्पा विद्रोहीहरुलाई नेपाल सरकारले न त चीन सरकारलाई सुपुर्दगी ग¥यो न त भारतको धर्मशालातिर लखेट्यो । यिनीहरुलाई शरणार्थीको दर्जा दिएर नेपालमै बस्न दिइयो । यो कसको प्रभावमा भयो भन्ने कुरा आजसम्म खुलेको छैन । त्यही बेलादेखि एक चीन नीति पनि भन्ने अनि तिब्बतीहरुलाई नेपालमा गोप्य रुपमा चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिने व्यवहार देखिन थाल्यो ।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा लिएर जाने अमेरिका र क्यानडा नेपाल रहेका तिब्बतीहरुलाई किन आफ््नो देश लिएर जान चाहँदैनन ? किन नेपालमै राख्न चाहन्छन्, किन उनीहरुलाई परिचयपत्र देऊ भनेर उल्टो नेपाल सरकारलाई दबाब दिन्छन् ? कसरी महँगा महँगा अरबौं रुपैयाँ पर्ने गुम्बाहरु कसको पैसाले नेपालमा बनिरहेका छन् ? ती गुम्बाहरुभित्र के कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् के नेपाल सरकारलाई थाहा छ ? किन नहुनु ? थाहा नपाएको जस्तो गरेको छ किन ? किनभने नेपाल सरकार अमेरिकी खेमामा उभिइसकेको छ तर चीनसँग सोझो दुश्मनी गर्दा हुने आपत्तिबारे नेपाल सरकार सजग छ । अनि एकातर्फ सधंै एक चीन नीति भनेर भट्टयाई पनि रहन्छ अर्कोतर्फ अमेरिकी इसारामा जे जे भन्यो त्यही त्यही गरी पनि रहन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको डेमोक्रेटिक एलाइन्स सहभागिता जनाउनु, अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भई त्यसैको अंगको रुपमा रहेको एमसीसी अनुमोदन गर्नु, एसपीपीमा संलग्नता हुनु आदि कुराले स्पष्टै पारिसक्दा पनि योे सरकार एक चीन नीति भनेर चीनलाई ललिपपको गुलियो चटाइरहेको छ । अनि चीन पनि हो न हो नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ भनेर मख्ख परेर देखाइरहेको छ नबुझेको जस्तोगरी ।
वारंवार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखहरु नेपाल आउँदा नेपालले चीनलाई ललिपप चटाउने त्यस्तै व्यवहार देखाएको छ । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउञ्जेल नेपाल—चीन सम्बन्ध खाली देखावटी मात्रै हुनेछ । कुनै दिन चीनमा पुटिनजस्तै शासक आएको खण्डमा ताइवान र नेपालको युक्रेनजस्तै दुर्गति हुनेछ । तसर्थ एक चीन नीतिलाई देखाउने दाँत मात्रै नबनाउने हो भने नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई कि तिब्बत, कि धर्मशाला भारत कि भुटानी शरणार्थीलाई जस्तै अमेरिका र क्यानडा पठाउने कार्यमा नेपाल सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । अन्यथा एक चीन नीति देखाउने दाँत मात्र बनाउने हो भने नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता कुनै पनि दिन सकिन बेर लाग्दैन ।
चीनको विरुध्दमा यूरोपेली राष्ट्र र भारतलाई मिलाएर अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति तयार गर्यो, त्यसमा दक्षिण कोरिया र जापानलाई मिलाएर क्वाड (Quad) नामक संगठन वनायो अनि त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया र बेलाएत मिलाएर AUKUS सैन्य संगठन वनाएको छ र यस संगठनको चीनविरोधी क्रियाकलापलाई अघि वढाउन अमेरिकाले NATO को क्षेत्रिय हेडक्वार्टर भर्खरै जापानमा राखेको छ । दक्षिण चीन सागरमा यो सैन्यसंगठनको जुन बृहत उपस्थिति छ त्यसको मूल्यांकन गर्ने हो भने चीन चुप लागेर नवसेको अवस्थामा कुनै पनि वेला विश्व युध्द भड्कन सक्छ ।
हिन्द अमेरिकी यो रणनीतिको जित हुनु भनेको नेपालको उत्तरमा स्वतन्त्र तिब्बत वन्नु हो जुन वनेको २४ घण्टैमा भारतले नेपाललाई निल्ने निश्चित छ । तसर्थ हामी विशाल नेपाल महाअभियानले लिखितपत्र लेखेर औपचारिक रुपमानै चीन, रुस, उत्तरकोरिया, म्यानमार, पाकिस्तान र इरानको एक सैन्य संगठन वन्नु जरुरी छ भनेका छौ । अमेरिकी खेमा विरोधी यस्तो सैन्य संगठन वने लगत्तै विशाल नेपाल महाअभियानले विशाल नेपाल मुक्तिसेनाको गठन गरी नजिकिदै गएको विश्व युध्दमा चीनलाई सघाउदै विशाल नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर वसेका भारतीय सुरक्षा बललाई लेखेटी विशाल नेपालको निर्माण गर्नेछ । अव एक चीन नीति भनेर चीनलाई झुुक्याउने कार्यले निरन्तरता पाएमा विश्व युध्द देख्न धेरै कुर्न नपर्ने भएको छ ।
चीन कमजोर भएकै अवस्थामा पनि यस्ले भियतनाम र कोरिया युध्दमा अमेरिकालाई परास्त गरेकै हो । अहिले चीनले जुन सामरिक शक्तिको विकाश गरेको छ त्यससंग रुस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान म्यान्मार अनि इरानको सामरिक शक्ति जोडिने हो भने अमेरिका र भारतलाई घुंडा टेकाउन कुनै आइतवार कुनु पर्दैन । अव हेर्नुछ अमेरिकाले चीनलाई ताइवान, हंगकंग, मकाउ, तिब्बत र सिन्ज्यांग गरी ५ टुक्रामा विखण्डन गर्छ की चीनले भारतलाइ अरुणांचल प्रदेशमा ७ अनि कास्मिर र खालिस्तान २ गरी ९ टुक्रामा विभाजन गर्छ । भारत यसरी विखण्डन हुदा विशाल नेपाल वन्ने स्वत सिध्द छ ।
