लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न संवैधानिक परिषद् गठनको विधि जुन तय गरिएको छ, त्यो आफैमा निकै सुन्दर छ । तर कार्यान्वयन तहमा भने राजनीतिक दलहरुले गिजोलेर हदैसम्म निकम्मा बनाएका छन् । तटस्थ र स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई संवैधानिक अंगहरुको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संविधानको मर्मलाई धेरै पहिले देखि धज्जी उडाउन थालिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सवैभन्दा पहिले तयार गरिएको कार्यविधिमा संबैधानिक परिषद्को बैठकमा अलपमत र बहुमतको व्यवस्था थिएन । सवै सदस्यको उपस्थितिमा सकेसम्म बहुमतद्वारा निर्णय गर्ने प्रावधान थियो ।
संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिएर स्वच्छाचारी शासन गर्ने अभिष्टताका हेतु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उसैलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यसबेला ओलीले आफ्ना ‘एस म्यान’ हरुलाई एकलौटी नियुक्त गरे । संवैधानिक अंगलाई ओलीले एमालेको जनवर्गीय संगठनकै छनक दिए । पछिल्लो पटक बनेको ऐन अनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमात्र गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को मुख्य जिम्मेवारी संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नु हो । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरु संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी पाँच जना रहने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परिक्षक, मानवाधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका संरचनालाई संवैधानिक संरचना मानिएको छ ।
संवैधानिक आयोगमा सरकारको निर्देशन र नियन्त्रण चल्दैन, बरु सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्छन् संवैधानिक आयोगहरुले । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र रहने संवैधानिक व्यवस्था तटस्थ, स्वतन्त्र र स्वयत्तयापूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सवभन्दा ठूलो मर्म हो । यो मर्म जोगाउनको लागि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीयकरण हुनु हुँदैन । यसैका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।
पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रीपरिषद्ले गर्दा संवैधानिक अंगहरु सरकारको लाचार छायाँजस्तो बन्ने र लोकतन्त्र संकटमा पर्नसक्ने भएकोले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सदस्य राख्ने परिकल्पना गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले दल परित्याग गर्ने परिकल्पना पनि यसैका लागि गरिएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बहेक चारजना गैरदलीय हुन्छन् ।
महालेखा परीक्षकको पद रिक्त भएको एकबर्ष पुग्न लागेको छ । अन्य विभिन्न संवैधानिक अंगमा पनि करिव चारदर्जन पद रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न सकेका छैनन् । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेपछि बैठक बस्न नसकेको बताइन्छ । संवैधानिक अंगहरुलाई पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरुको ‘क्लव’ एवं राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने क्रम यसपटक पनि नरोकिने देखिन्छ । ०००
