काठमाडौं - नेकपा एमालेले नेपाल शिक्षक महासंघले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौताले शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको जनाउँदै आन्दोलनमार्फत शिक्षक महासंघले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

उनले भने, ‘संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधयेक २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनमार्फत उठाएका अधिकांश मागहरु समग्र सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा, विश्वस्नियता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिन्छ। ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधयेक भित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भुमिका निर्वाह गर्ने विषय त बाँकी छदैछ तर पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुलाई विधयेकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु ।’

उनले शिक्षकमा मागहरूले शिक्षकहरुको मात्रै हित नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा कै उज्यालो भविस्यका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘उहाँहरुले उठाउनुभएको संविधानसँग जोडिएका कतिपय बिसयबस्तुहरुले भने थप छलफल र बहसको आवश्यकता महशुस गरेको छ तर निजामती सेवामा जस्तै शिक्षक सेवामा पनि समान सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकले पाउने उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शिक्षकलाई वर्षमा कम्तिमा एक पटक शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था हुनुपर्ने, योग्यता बढाउन शिक्षकहरुलाई अध्ययन बिदाको सुविधा हुनुपर्ने, शिक्षकहरुलाई सरकारी मर्यादाक्रममा समावेश गरिनुपर्ने , शिक्षकहरुको लागि अलग्गै शिक्षक अस्पतालको स्थापना हुनुपर्ने, शिक्षकको योग्यता आधारभूत र माध्यमिकका लागि क्रमश: स्नातक र स्नातकोत्तर तोक्ने हो भने आधारभूत तृतीयलाई अधिकृत र माध्यामिक तृतीयलाई उपसचिव समान सेवा सुविधा हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई नियमित रूपमा तह /श्रेणी बढुवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाको लागि प्रत्येक तह र श्रेणीमा ५ वर्षे सेवा अवधि तोक्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा १ पटकको लागि  खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघको मागहरू उपयुक्त ,जायज र न्याय संगत छन्। यी मागहरूले शिक्षकहरुको मात्रै हित गर्दैन यसले त समग्र सार्वजनिक शिक्षा कै उज्यालो भविष्यका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्ने छ।’

उनले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारप्रति पनि नेपाल शिक्षक महासंघले ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गर्दै वार्तालाई तत्काल आरम्भ गरि समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।